भोपाल/ राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षायें स्थगित कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएँ 29 जून से 31 जुलाई और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएँ 16 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित थी। राज्य शासन द्वारा आगामी परीक्षा तिथियाँ पृथक से घोषित की जाएंगी।
संभव हैं इस साल प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे
मिडिल- हासे स्कूल सितंबर से
भोपाल। यदि शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइन को लागू कर दिया तो इस साल प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। मिडिल स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक कक्षाओं की शुरुआत सितंबर से होगी। मात्र 30% कक्षाएं लगेंगी। बाल आयोग ने दृढ़ता पूर्वक अनुशंसा की है कि जब तक कोरोनावायरस का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक प्राइमरी स्कूल खोले नहीं जाएं।
इस साल प्राइमरी की पढ़ाई ऑनलाइन होगी ।
मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार करके स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दी है। इस गाइडलाइन में स्कूल संचालक, शिक्षक, पेरेंट्स एवं स्कूल बस परिवहन आदि के लिए बिंदुवार दिशानिर्देश दर्ज किए गए हैं। प्राइमरी की पढ़ाई ऑनलाइन करवाने की सिफारिश की गई है।
स्कूल प्रशासन के लिए कार्य प्रणाली जो प्रस्तावित बाल आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई,उसके मुख्य बिंदु इसप्रकार हैं ।
- स्कूल को सैनिटाइज किया जाए।
- पीने का पानी व हाथ धोने का पानी की समुचित व्यवस्था हो।
- प्रत्येक कालखंड के बाद हाथ धोने की व्यवस्था हो।
- बच्चों के बीच बैठने की छह फीट की दूरी हो।
- विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से संबंधित जागरूक करें।
- स्कूल का शौचालय साफ-सुथरा हो, जिसकी सफाई दो-तीन बार होनी चाहिए।
- यूनिफार्म, जूते-मोजे अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी धुले कपड़े एवं सामान्य जूते-चप्पल पहनकर उपस्थित हो सके।
- महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई स्कूल में हो, अन्य विषय क होमवर्क दें।
- बच्चों की संख्या के आधार पर दो पाली में भी स्कूल लगा सकते हैं।
- मुख्य गेट पर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाए और हैंड सैनिटाइज कराया जाए।
- स्कूल में सभी लंच अपने स्थान पर ही करें। लंच से पहले हैंड वॉश अनिवार्य हो।
- प्रतिदिन बस या स्कूल वाहन को सैनिटाइज होने का प्रमाण पत्र प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद बस के सामने लगाया जाए।
- बस में बैठने की व्यवस्था भी छह फीट की दूरी पर हो।
आयोग नें अभिभावकों के लिए भी सहयोग की अपेक्षा के साथ कुछ प्रस्ताव दिए । जो इसप्रकार हैं -
- बच्चों के स्वस्थ होने पर ही स्कूल भेजें।
- बच्चों के स्वस्थ होने का घोषणा पत्र भी भेजें।
- सर्दी, जुकाम या अन्य कोई परेशानी होने पर स्कूल नहीं भेजें।
- बच्चों के यूनिफार्म, बैग व जूते-मोजे की साफ-सफाई का ध्यान रखें।
- घर पहुंचने पर कॉपी-किताब को छूने के बाद हाथ सैनिटाइज किया जाए।
- बच्चों को मास्क और ग्लब्स लगाकर भेजें।
- बच्चों के साथ सैनिटाइजर भी भेजें।
मप्र में बहुप्रतिक्षित मंत्रीमंडल का गठन शीघ्र
भोपाल/सत्ता परिवर्तन के बाद लम्बे समय से मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी,पार्टी स्तर पर वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार मंथन के बाद लगता हैं अब मंत्रिमंडल के गठन का खाका तैयार कर लिया गया हैं । इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया गुट के विधायकों एवं भाजपा के निष्ठावान विधायकों में सामंजस्य बनाकर संतुलन बनाने का प्रयास किया गया हैं ।सूत्रों की मानें तो लगभग 28 मंत्री शपथ लेंगें ।
शिवराज मंत्रिमंडल के अगले सप्ताह होने वाले विस्तार की तैयारी अंतिम दौर में है. जम्बो केबिनेट में कुल मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्री होंगे । सूत्रों के अनुसार जिन नामो पर अंतिम मोहर लग चुकी है वो इस प्रकार हैं -
1.गोपाल भार्गव,
2.जगदीश देवड़ा,
3.राज्यवर्धन सिंह,
4.महेंद्र सिंह सिसोदिया
5.प्रद्युम्न सिंह तोमर,
6.अरविंद भदौरिया,
7.बृजेन्द्र प्रताप सिंह
8.उषा ठाकुर,
9.गिरीश गौतम,
10.शरदेंदु तिवारी या केदार शुक्ला
11.बिसाहुलाल सिंह,
12.ओम सखलेचा या चेतन कश्यप
13.प्रेमशंकर वर्मा या जालम सिंह पटेल
14.प्रेम सिंह पटेल,
15.रमेश मेंदोला
16. रामखेलवन पटेल
17.यशोधरा राजे सिंधिया
18. एंदल सिंह कंसाना
19. हरदीप डंग
20.इमरती देवी
21.प्रभुराम चौधरी
22. हरिशंकर खटीक या प्रदीप लारिया
23. अनिल जैन निमाड़ी
24. मोहन यादव
25. विश्वास सारंग या रामपाल सिंह
26. रणवीर जाटव
27. दिनेश राय मुनमुन
28. करण सिंह वर्मा
विधान सभा अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह नागौद
उपाध्यक्ष प्रदीप लारिया या पंचूलाल प्रजापत
कॉलेजों की परीक्षा में कोई जनरल प्रमोशन नहीं
भोपाल।स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच होगी ।बाकी परीक्षाएं कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद आयोजित की जाएंगी। किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा ।शैक्षणिक सत्र जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा।
राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी सहमति ।अब उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही निर्देश जारी करेगा।
तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा 16 से 30 जून के बीच होगी फर्स्ट ईयर में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों क शिक्षण सत्र अक्टूबर से प्रारंभ होगा प्रथम और द्वितीय वर्ष से द्वितीय और तृतीय वर्ष मैं जाने वाले विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से प्रारंभ होगा
10 वीं की परिक्षा के शेष पर्चे अब नहीं होंगे
शेष पर्चों के परिणाम में केवल पास लिखा जाएगा
राज्य स्तर से नये दिशा-निर्देश जारी
भोपाल/कोरोना महामारी के संबंध में स्टेट कंट्रोल रूम द्वारा विभिन्न श्रेणी के ई-पास जारी करने के लिये पूर्व में दिये गये निर्देशों को विस्तारित करते हुये नये निर्देश जारी किये गये है। तद्नुसार अब मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में फंसे हुए हैं, वह मैप आई टी पोर्टल पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे, इसमें भी शिथिलता प्रदान करते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की भांति कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी ।
इस संबंध में स्टेट कन्ट्रोल रूम के प्रभारी और अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने आज आदेश जारी कर दिये है। इस आदेश के परिपालन में संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने संभाग के जिलों के सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। जारी निर्देशानुसार अब:-
*मध्यप्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों में रूके हुये है वे भी कर सकेंगे आवेदन*
अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के अन्य जिलों में आने की अनुमति नहीं थी, किंतु अब इस व्यवस्था को शिथिल करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में फंसे हुए हैं वह मैप आई टी पोर्टल पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकेंगे। ऐसे ई-पास केवल एक बार अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में आने के लिए जारी किए जा सकेंगे। इस व्यवस्था का उपयोग बार-बार आवागमन में नहीं किया जा सकेगा।
*मध्य प्रदेश के निवासी को मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में यात्रा करने बाबत निर्देश*
इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे, इसमें भी शिथिलता प्रदान करते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की भांति कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी। किंतु यह अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकेगी। जिससे इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए।
प्रत्येक अनुमति का विवरण जिस जिले में या अनुमति दी जा रही है तथा जिस जिले के लिए दी जा रही है, की जानकारी मैप आई टी के पोर्टल पर संबंधित जिलों को दिखाई देती है। जिसका उपयोग कर आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। तद्नुसार जिले में आने वाले नागरिकों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा।
चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के उपरांत संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अनिवार्य रूप से 14 दिवस के लिए संस्थागत क्वोरेंटाइन व असंदिग्ध पाए जाने पर होम क्वोरेंटाइन करवाया जाएगा। इन सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु तथा सार्थक एप डाउनलोड करवाया जायेगा।
इतना ही नहीं इंदौर के एक टी आई में भी कोरोना के गंभीर लक्षण मिलने की खबर ने शहर में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि वो टी आई लगातार डयूटी पर थे, चैकिंग नाके पर भी लगे थे, अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में थे, यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो कई सौ लोगों को ट्रेस करने में प्रशासन की हालत ख़राब हो जाएगी और कांस्टेबल से लेकर एसपी तक की जांच करनी पड़ सकती है।
भोपाल/ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है. कोरोना ने इस बार एक पत्रकार को अपनी जकड़ में लिया है।
उल्लेखनीय हैं कि प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाली पॉजिटिव पाई गई लड़की के ये पिता हैं। यह पत्रकार उस प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद थे जिसमें कमलनाथ ने अपने इस्तीफे का एलान किया था। पत्रकार के पॉजिटिव आने के बाद कमलनाथ होम आइसोलेशन में चले गए हैं।पत्रकार के सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों से प्रशासन ने होम क्वॉरेंटाइन होने की अपील की है। हालांकि स्वास्थ विभाग के अधिकारी इस मामले में अभी कुछ नहीं बोल रहे
पत्रकार की बेटी 5 दिन पहले लंदन से लौटी थी। रविवार को पत्रकार की यह बेटी पॉजिटिव मिली। लड़की के पिता की जांच में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है. प्रशासन संपर्क में आए सभी पत्रकारों को कोरेनटाइन करेगा। मध्यप्रदेश में अब तक 15 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित मिले हैं।
सूत्रों के अनुसर 20 मार्च को आयोजित इस पत्रकार वार्ता में लगभग 200 पत्रकार मौजूद थे । प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक सलाहकार आरके मिगलानी की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कमलनाथ ने खुद को क्वॉरोंटाइल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री 20 मार्च को अपने निवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। इस पत्रकार वार्ता में भोपाल में मिली कोरोना पॉजिटिव मरीज के पिता पत्रकार केके श्रीवास्तव भी पहुंचे थे। इसी पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सहित कांग्रेस के सभी विधायक और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों सहित करीब 200 पत्रकार मौजूद थे।बताया जा रहा है कि संक्रमित युवती के पिता मिगलानी से मिले थे। और मिगलानी मुख्यमंत्री निवास में कमलनाथ के साथ साए की तरह रहते हैं। हालांकि अभी कमलनाथ को किसी तरह की परेशानी नहीं है। 21 मार्च को मिगलानी की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी। 23 मार्च को उन्हें भोपाल के स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 25 को मिगलानी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
टोटल लॉकडाउन
वायरस की रोकथाम को लेकर मप्र शासन बेहद गंभीर नजर आ रहा हैं । शासन ने ये जिले किए टोटल लॉकडाउन
1-राजधानी भोपाल को 24 मार्च तक के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है।
2-सीहोर में 24 मार्च तक के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है।
3-शाजापुर को 24 मार्च की रात 12 बजे तक लॉकडाउन किया गया है।
4-आगर-मालवा को भी 24 मार्च की रात तक लॉकडाउन कर दिया गया है।
5-रीवा को 24 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
6-शिवपुरी को 24 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
7-कटनी को 24 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
8-भिंड को 24 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन किया गया है।
9-शहडोल को 23 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
10-अलीराजपुर में 23 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
11-देवास को 25 मार्च की रात 12 बजे तक लॉकडाउन कर दिया गया है।
12-नीमच जिले को 25 मार्च की रात 12 बजे तक लॉकडाउन किया गया है।
13-सिंगरौली को 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
14-गुना को 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
15-रतलाम को 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
16-मंडला में 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
17-मंदसौर में 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
18-बालाघाट में 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
19-सिवनी में 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
20-उज्जैन में 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
21-श्योपुर में 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
22-झाबुआ में 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
23-जबलपुर में 26 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
24-टीकमगढ़ में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
25-डिंडोरी को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
26-मुरैना में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
27-टीकमगढ़ को 31 मार्च मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
28-नरसिंहपुर में 03 अप्रेल तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
29-छिंदवाड़ा में आगामी आदेश तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
30- राजगढ़ जिला 31 मार्च तक लॉक डाउन किया गया
31- रायसेन में सुबह 12 बजे से लॉक डाउन शुरू होगा। हालांकि, ये कब तक जारी रहेगा इसके आदेश फिलहाल जारी नहीं किये गए हैं।
टोटल लॉकडाउन के तहत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गईं हैं। किसी भी माध्यम सड़क, रेल से बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक है। जिले के नागरिकों पर भी इसी तरह का प्रतिबंध है। शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल को छोड़कर अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ नें झाबुआ दौरे में दी कई सौगाते
इंदौर/ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ का मंगलवार को एक दिवसीय झाबुआ आगमन जिले को कई सौगाते दे गया। स्थानीय पोलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित पंचायत राज सम्मेलन और पंचायत सचिवालय पदाधिकारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 4 करोड 20 लाख 96 हजार रूपयो के 30 कार्यो का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरीण एवं पर्यटन विभाग के मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुश्री विजय लक्ष्मी साधो, कृषि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण मंत्री श्री सचिन सुभाष यादव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट, मध्यप्रदेश के पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल,भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने सम्मेलन में झाबुआ वासियों को विश्वास दिलाया की वे उन्हें निराश नहीं होने देगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुझे घोषणा करने मै नही कार्य करने में विश्वास है। मैं कार्य करूगा और आप कार्य संपन्न होने की पुष्टी करते हुए घोषणा करेगे।
मुख्यमंत्री ने कहा की उनका झाबुआ से छिदवाडा की तरह दिल का संबंध है। आज सबसे बडी चुनोती नौजवानो के भविष्य निर्माण की है। अगर नौजवानो का भविष्य अच्छा होगा तो मध्यप्रदेश का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उन्होने पिछले साढे नौ माह के दौरान सरकार द्वारा किये गये कार्यो की फेरहिस्त गिनाई। जिलेवासियो को आसवस्त किया कि वे प्राप्त एक एक आवेदन पर कार्यवाही सुनिश्चित करवायेगे। कार्यक्रम में मंत्रीगण सर्वश्री श्री सचिन यादव, कमलेश्वर पटेल, बाला बच्चन, सुरेन्द्रसिंह बघेल, डॉ विजय लक्ष्मी साधौ ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वन अधिकार पत्र, मत्स्य पालन के पट्टे उद्योग विकास और आजिविका परियोजना के माध्यम से स्वरोगार हेतु 229 हितग्राहियो को 4 करोड 6 लाख 45 हजार रूपये के सत्व सौपे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 10 सामुदायिक भवन जिसकी लागत 2 करोड 22 लाख है, का शिलान्यास एवं एक आजीविका भवन जिसकी लागत रू. 40 लाख है का लोकार्पण किया। इस के अतिरिक्त 19 स्टापडेम मरमम्त कार्य जिस पर कुल व्यय रू. 158.96 के कार्यो का स्वीकृति जो भोपाल से स्वीकृत हुई है। उसका भी शिलान्यास किया। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 20 हितग्राहियो को वन अधिकार पत्र एवं 5 लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रत्येक को रू. 1.18 लाख की राशि एवं प्रमाण पत्र का वितरण, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अंतर्गत जिले में वर्ष 2018-19 कक्षा 10 वी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 10 बालिकाओ को 5-5 हजार रू. दिये। इस योजना में 12 वी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 10 बालिकाओ को 5-5 हजार रू. दिये। महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टाप सेंटर के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवाओ के लिये श्रीमती लीला परमार एवं 6 आंगवाडी केन्द्र की कार्यक्रताओ को सम्मान पत्र दिया। मत्स्योद्योग द्वारा 6 स्वयं सहायता समूहो को एवं 1 समिति को मछली पालन पट्टा दिया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 हितग्राहियो को रू. 40.90 लाख, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण के 19 हितग्राहियो को रू. 9.50 लाख, नगद साख सीमा 26 स्वयं सहायता समूहो को रू. 26.28 लाख, सामुदायिक निवेश निधि के 102 हितग्राहियो को रू. 80.15 लाख राशि का वितरण किया।
आरंभ में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री एंव अथितियो द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति राजेश डामोर विधायक सर्व श्री कांतिलाल भुरिया, विरसिंग भूरिया, वालसिंह मेडा, कलावती भूरिया, धूमा सोंलकी, मुकेश पटेल, ग्यारसी लाल रावत, मनोज चावला, हर्ष विजय गेहलोत, पांचिलाल मेडा, कमिश्नर श्री आकाश त्रिपाठी, एडीजी श्री वरूण कपुर, कलेक्टर श्री प्रबंल सिपाहा, पुलिस अधिक्षक श्री विनीत जैन सहित बडी संख्या में जिले भर से आये ग्रामीण जन मौजूद थे।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई स्वाइन फ्लू, डेंगू व जीका वायरस की जांच
इंदौर/नप्र। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सोमवार को प्रत्यारोपण संस्थान (सोटो) द्वारा किए जा रहे कार्यों की 240 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। एमवायएच में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब, वायरल लोड लैब व सराहना की। सुविधाएं जुटाने का काम भी लगातार जारी रहेगा। बोन मैरो सुसज्जित ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। पांच 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का दिया प्रस्ताव ट्रांसप्लांट की संख्या हर साल 50 करने का लक्ष्य रखा करोड़ 79 लाख पए की लागत से तैयार तीनों सुविधाएं उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 नए मेडिकल कॉलेज गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों की आर्थिक कॉलेज को सौंपी गईंखोलने के लिए केंद्र में प्रस्ताव बनाकर दिया है। चार-पांच मदद के लिए सीएसआर फंड से राशि जुटाई जा रही है। __ वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब में एड्स के मरीजों कॉलेज मिलने का अनुमान है। पीजी व यूजी सीट बढ़ाने मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. ज्योति बिंदल ने कहा कि की सेकंड लाइन की जांच हो सकेगी जिससे एचआईवी के लिए भी केंद्र में प्रस्ताव दिया है। कई प्रदेशों में ट्रांसप्लांट एमजीएम मेडिकल कॉलेज देश के दस श्रेष्ठ मेडिकल पॉजिटिव मरीजों के उपचार को और भी सुरक्षित किया जा को लेकर रैकेट भी चल रहे हैं। हमारे प्रदेश में ट्रांसप्लांट कॉलेजों में शामिल हो, यह प्रयास हमेशा रहा है। उन्होंने सकेगा। यह लैब प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में का काम सही तरीके से हो, इसके लिए सोटो को मजबूत बताया कि जब पिताजी एमवायएच में डीन थे, तब वे उपलब्ध नहीं है। वायरल लोड लैब में स्वाइन फ्लू, डेंगू, किया है। परिसर में ही रहती थी और कॉलेज के आसपास साइकिल जीका वायरस सहित अन्य वायरस की जांच हो सकेगी। कार्यक्रम में पूर्व डीन डॉ. शरद थोरा, एमवायएच के चलाते हुए पहुंचती थीसरकारी अस्पताल से आने वाले सैंपल गरीब मरीजों के अनिवार्य होगा। 2022 तक सीट भी दोगुनी होंगी। अधीक्षक डॉ. एडी भटनागर, पूर्व अधीक्षक डॉ. पीएस एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सविधाएं लिए निशुल्क रहेंगे, वहीं प्राइवेट अस्पतालों से आने वाले पहले बॉन्ड भरवाते थे जो पैसा देकर इसे पूरा कर देते ठाकुर, डॉ. सलिल भार्गव, डॉ. सुमित शुक्ला , डॉ. केके सैंपल का शुल्क लिया जाएगा। शुल्क का निर्धारण कॉलेज थे। अब हम सेवा को अनिवार्य करेंगे। पहले जिन्होंने बॉन्ड अरोरा, डॉ. मनोहर भंडारी, डॉ. अनिता मूथा, डॉ. पूनम - प्रदेश का दूसरा मेडिकल कॉलेज जहां बनी वायरल प्रबंधन करेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में ये पूरा नहीं किया, ऐसे केस सामने आने पर कार्रवाई की माथूर, डॉ. वीपी पांडेय व प्रवक्ता डॉ. राहुल रोकड़े मौजूद लोड लैब सौगात शहर को सौंपी गई। जाएगी। उन्होंने कहा कि नौ माह में ही वायरोलॉजी लैब का रहे। जांच रिपोर्ट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार - संभाग सहित पूरे प्रदेश के मरीजों की हो सकेगी कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. निर्माण पूरा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बने संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने कहा कि सभी को स्वाइन फ्लू व अन्य जांचेंविजयलक्ष्मी साधौ ने बताया कि प्रदेश के अन्य अस्पतालों ऑडिटोरियम को सरकारी कामों के अलग घर जैसा बनाया इलाज की बेहतर सुविधा मिले, यह हमारी जवाबदेही है। - 1 करोड़ 74 लाख पए की लागत से बनी है में भी वायरल लोड लैब बनाना प्रस्तावित है। प्राथमिक गया है। राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिले, स्वाइन फ्लू की जांच यहीं होने से रिपोर्ट के लिए लंबा वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसे लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इंतजार नहीं करना होगा। जल्द ही और भी विकास पूरे - 1 करोड़ 35 लाख पए की लागत से बनी है (सीएचसी) में आज भी डॉक्टरों की कमी है। इसके लिए बिना आयुष्मान योजना वाले मरीजों की फीस पर होंगे। मार्च 2020 तक सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल का वायरल लोड लैब सरकार व्यवस्था कर रही है। आगामी समय में पीजी व उन्होंने कहा कि अभी अनिवार्य नहीं है। उन्होंने अंगदान के काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ___ - 2 करोड़ 70 लाख स्र्पए में 70 साल पुराना यूजी स्टूडेंट्स के लिए एक साल तक गांव में सेवा देना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में राज्य अंग एवं ऊतक एमवाय अस्पताल में खाली जगह का उपयोग कर ऑडिटोरियम हुआ सुसज्जित
उच्च शिक्षा मंत्री श्री पटवारी ने ''युवा संवाद में'' छात्राओं से उनके भविष्य की रणनीति एवं योजनाओं पर की चर्चा
उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से दो सौ महाविद्यालयों में तीन हजार करोड़ रूपए खर्च कर उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें छात्र-छात्राओं के लिए स्मार्ट कक्षाएं एवं प्रयोग शालाओं के साथ-साथ उनकी रूचि एवं रूझान के अनुरूप स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी दिये जाएंगे। श्री पटवारी शनिवार को शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर में युवा संवाद एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने युवा संवाद के माध्यम से छात्राओं के भविष्य की रणनीति एवं योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं मिलें, इसके लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होने कहा कि महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के साथ-साथ खेलों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
श्री पटवारी ने कहा कि म.प्र. सरकार महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में होने वाले अनुसंधान पर विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न परीक्षाओं में बेहतर अंक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों के कैंपस में खाली समय में निजी प्रतियोगी कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों का सहयोग लेकर छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की तैयारी कराये जाने पर शासन विचार कर रहा है।
श्री पटवारी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संभाग स्तर पर जन अदालत का आयोजन कर एक ही स्वरूप के प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। संभाग स्तर पर इन प्रकरणों का निराकरण ना होने की स्थिति में उनका निराकरण प्रदेश स्तर पर आयोजित जन अदालत के माध्यम से किया जाएगा। उन्होने बताया कि मध्यप्रदेश एक ऐसा पहला राज्य हैं जहां आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का फैसला लिया गया है। श्री जीतू पटवारी ने विश्व बैंक के सहयोग से महाविद्यालय में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, ऑडिटोरियम, ई-भाषा लैब, फर्नीचर आदि की व्यवस्था किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में विधायक श्री प्रवीण पाठक, श्री कुणाल चौधरी, महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मंजू द्विवेदी, तथा महाविद्यालय के प्राध्यापकगण सहित छात्राएं उपस्थित थीं।
