कांग्रेस के वॉकआउट के बीच एसपीजी अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास
नई दिल्ली/एजेंसी। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पहले ही समीक्षा करके उन्हें शाह एसपीजी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। बिल पर चर्चा सीआरपीएफ जेड प्लस सुरक्षा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों दी गई जो एएसएल और और आशंकाओं का चुन-चुनकर जवाब दिया और पूछा कि ऐंबुलेंस के साथ है। यह 24 एसपीजी सुरक्षा की ही जिद क्यों। उन्होंने कहा कि एसपीजी घंटे है। यह देश में किसी व्यक्ति का इस्तेमाल स्टेटस सिंबल के लिए नहीं हो सकता। शाह ने को दी गई सर्वोच्च सुरक्षा है। कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि असल में पिछले चारों परिवर्तन बदली गई है। इस दौरान उन्होंने केरल में बीजेपी और एक परिवार को ध्यान में आरएसएस कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या को लेकर रखकर किए गए थे।' सभी कॉमेंट्स देखेंअपना कॉमेंट लिखेंगृह मंत्री अमित आम आदमी को खतरा हो। राम शाह ने कहा, 'बिल पढ़ने के बाद भी सदस्यों में कुछ भ्रांति मंदिर आंदोलन के वक्त अशोक सिंघल को तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा में जो जवान , जनता में भी है, मीडिया में भी है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री से भी ज्यादा खतरा था लेकिन उन्हें एसपीजी नहीं तैनात हैं वे कभी एसपीजी में भी रह चुके हैं, इसलिए सुरक्षा कि इस बिल को एक परिवार को ध्यान में रखकर लाया गया मिली। एसपीजी प्रधानमंत्री के लिए बनी है।' उन्होंने आगे से समझौता के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा, 'एसपीजी में । गांधी परिवार के 3 सदस्यों को ध्यान में रखकर लाया गया कहा, 'अब कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो बाद में भी उसे 33 प्रतिशत बीएसएफ से, 33 से 34 प्रतिशत सीआरपीएफ । ऐसा नहीं है। इस बिल और गांधी परिवार की एसपीजी एसपीजी सुरक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं चलता। नरेंद्र मोदी इस देश से, 17 प्रतिशत सीआईएसएफ से, आईटीबीपी से 9 प्रतिशत सुरक्षा के बीच कोई संबंध नहीं है।' के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। जहां तक और अन्य राज्यों की पुलिस से 1 प्रतिशत जवान हैं। 5 साल गांधी परिवार पर स्टेटस सिंबल के लिए एसपीजी सुरक्षा खतरे की बात है तो गांधी परिवार ही क्यों, गांधी परिवार समेत बाद इन्हें इनके संगठन में वापस भेज दिया जाता है।
